काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज (शुक्रबार) बाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धका परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेसँगै ती रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बहुमतको दाबीअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने लगायतको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदसहितले दर्ता गराएको ११ वटा रिटको पेसी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधिस जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ गरिएका संसद विघटा विरुद्धकाृ मुद्दाका १९ रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमै पठाउन आदेश दिएका छन् ।
संसद् विघटनबारे परेका रिटमध्ये १९ वटाको बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिट निवेदकले तत्कालन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
