३ श्रावण, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज शहरमा इ–रिक्साको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्घटना लगायतका समसया बढेको छ । पाइला पिच्छे भेटिने इ–रिक्सालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या भएको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।
इ–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पटक पटक पहल गरेपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
यसैक्रममा नेपालगञ्जका अधिकारकर्मीले उपमहानगरपालिका कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग सूचना माग गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरु विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द र विकास आचार्यले उपमहानगपालिकासंग हालसम्म त्यस कार्यालयमा के कतिको संख्यामा इ रिक्सा र चालक अनुमती पत्र, दर्ता, र अनुमति प्रदान गरिएको छ ? रुट परमिटको व्यवस्था छ छैन ? ई रिक्सा दर्ता ऐन नियम, कानून, ई रिक्सा दर्ता ऐन नियम, कानून र कार्यविधी के रहेको छ ? इ–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि के कस्तो पहल भईरहेको छ ? नेपालगञ्ज नगरभित्र अव्यवस्थित रुपमा इ–रिक्सा संचालन भईरहेको, जसका कारण यात्रु, सवारी आवागमनमा समस्या रहेकोले यसको समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो ? र ई–रिक्सा संचालनका लागि कार्यालयले अनुमति दिने आधार के के हो ? भनेर सूचना माग गरेका छन् ।
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को धारा २७ अन्तर्गत थाहा पाउने अधिकार अन्तर्गत जानकारी तथा अध्ययनका लागि सूचना माग गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका विश्वजित तिवारीले बताए ।
ती चार जनाले बुधवार बाल गृहमा संचालित विद्यालयको स्वीकृतिका बारेमा डुडुवा गाउँपालिकासंग पनि सूचना माग गरेका
छन् । सुधार गृहमा थुनामा रहेका कानूनको विवादमा परेका बालकहरुको अध्ययनका लागि बाल सुधार गृहभित्र माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्ने अनुमतीका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि अनुमति नदिएको र सुधार गृहमा विद्यालय खोल्न सकिने भनी शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको बालसुधार गृह भक्तपुर र विराटनगरमा विद्यालय संचालन अनुमति भईसकेको अवस्थामा यहाँ विद्यालय संचालन अनुमतिको लागि के पहल भएको छ बारे सूचना माग गरिएको छ । तीन वटै कार्यालयमा बुधवार सूचना माग गरिएको निवेदन दिइएको छ ।
