१० मंसिर, नेपालगञ्ज । सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । सोमबार २५ डिसेम्बरका दिन महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत यस वर्ष पनि संस्थाले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको हो ।
निशुल्क सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका वार्ड नं. ३ इन्द्रगाउँका ५० बर्षिया रसिदा वानो बेहना हुनुहुन्छ । विपन्न महिला समेत रहनुभएका उहाँलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरि सहयोग गरिएको छ ।
दिनभरी तीन जनालाई निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानुनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिने छ ।
१६ दिने अभियानमा विशेष गरि महिलाको कानूनी अधिकारसंग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिबक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।
संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थाले कानूनी परामर्शसंगै अन्य सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा सचेतनामुलक अभियानमा पनि जोडिएको छ ।
संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि संचालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानूनको बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकायहरु जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायतमा स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो ।
