२७ असोज, नेपालगञ्ज । सूचनाको हक र सुशासन क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको ११औं वार्षिक साधारण सभा गरिएको छ ।
सभामा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले जुनसुकै ठाउँमा हुने सार्वजनिक कार्यका बारेमा थाहा पाउने अधिकार सबै नागरिकको भएकाले सहजरूपमा सबै निकायले सूचनाहरु पारदर्शी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा सूचना अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ, सूचना प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सेवा प्रदायक निकायविचको समन्वय हुनुपर्छ ।’
मेयर बिष्टले सूचना र सुशासनको क्षेत्रमा संस्थाले उल्लेख्य कार्य गरेको भन्दै सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले सूचना अधिकारी तोकेर प्रवाह गरिरहेको बताए ।
सूचना र सुशासन विज्ञ डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष टंकराज आर्यालले सूचनाको हक सबैभन्दा बलियो साधनको रुपमा रहेकाले सुशासन प्रबद्र्धनका लागि यसको प्रयोग व्यापक रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको अक्सिजनको रुपमा सूचनाको हक छ, हाम्रो ठाउँमा बाटो घाटो निमार्ण, बजेट, योजना खर्च, गुणस्तरियता लगायतका बारेमा हाम्रो चासो स्वाभाविक हो, ती कुराको खोजी गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’
पारदर्शी संस्कृतिको विकासका लागि सुशासन प्रर्णाली चुस्त बनाउन सूचनाको हक बलियो साधन भएको भन्दै यसको प्रयोग नागरिक स्तरबाट अभियानको रुपमा आफैबाट शुरुवात गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
सभामा नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले संस्थाले संचालन गरेको अभियानले यहाँका लक्षित नागरिकले आफ्नो अधिकारलाई उपभोग गर्न पाएको उदाहरण दिदै भने, ‘अरु संस्थाभन्दा फरक काम छ यसको, नागरिकको अधिकार तथा पहिचान गराउनमा सफल भएको छ ।’ सार्वजनिक सरोकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न नागरिक अभियान संचालन गरिएको उनको भनाई थियो ।
सामाजिक अभियन्ता क्लिन नेपालगञ्ज ग्रिन नेपालगञ्जका अध्यक्ष डा. विनोद कर्णले नेपालगञ्जको सरसफाई मात्र नभई यहाँका थुप्रै स–साना समस्याहरुलाई समाधानका लागि नागरिक सचेतना अभियानको आवश्यकता रहेको बताए ।
सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, उच्च अदालत बार एशोशिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नागरिक समाज अगुवा नन्दलाल बैश्य, मुस्लिम महिला मैमुना सिद्दिकी लगायतले बोलेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले एक दशक अघिको सूचनाको हक सम्वन्धी अभियानलाई संस्थागत गरिएको बताए । त्यस अवसरमा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले संस्थाको बार्षिक प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
संस्थाले यसवर्ष कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कार संस्थाका कार्यालय सहायका सिमा हमाललाई नगद रु एक हजार पाँच सय प्रदान गरि पुरस्कृत गरेको छ ।
संस्थाले जिल्लामा सूचनाको हकको कार्यन्वयनका लागि विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रम संचालन गरेपछि सार्वजनिक निकायहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । संस्थाले विगत १० वर्षमा विभिन्न सार्वजनिक सरोकारको सवालमा करिब दुई हजार बढी सूचना माग गरेको छ भने एक हजार बढी नागरिकलाई यस बारे सचेत गराइएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थाले सार्वजनिक सरोकारको सवालमा समेत उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अभियान पनि संचालन गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब २० वटा सार्वजनिक सवालमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरि सोको कार्यान्वयनका लागि आदेश गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
