काठमाडौं । काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरेका छन् । सरकारका काममा संसदबाट पूर्ण असहयोग भएको र काम गर्न नपाउँदा जनताले दु:ख पाएको, जनआकांक्षा पुरा हुन नसकेको अवस्था नयाँ म्याण्डेटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन त अदालत पुगेको छ । तर उसले जित्ने आधार एकदमै न्यून छ ।
अर्कोतिर सरकार र राष्ट्रपतिलाई क्रस गरेर सदन बोलाउने परामर्शमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लागेका छन् । सदन बोलाएका बेला काम गर्न नदिने, अध्यादेशहरु अघि बढाउन नदिने, विधेयक अड्काउने, कार्यसूचीमै नराखेर असहयोग गरिरहेका सभामुख अहिले विघटन हुँदा भने विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रचण्डको निर्देशनमा राष्ट्रपति र सरकारलाई क्रस गरेर अवैधानिक रुपमा जबरजस्ती सदन बोलाउने तयारीमा छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर कार्यपालिका र सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै क्रस गरेर प्रचण्डसहित विपक्षी गठबन्धनको इशारामा निहुँ खोज्न थालेपछि सरकारले सापकोटालाई जेल पठाउने प्रबन्ध गरिरहेको छ । सत्ता र राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका सापकोटालाई अब भने ज्यान मुद्दामा जेल पठाउने प्रबन्ध भएको हो ।
यसका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पहल गर्ने भएको छ । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या मुद्दा विचाराधिन छ ।
सर्वोच्चमा पटक पटक पेशीमा चढे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण फैसला वा निर्णय हुन सकेको छैन । अब भने सरकार आफैले सापकोटा विरुद्ध अग्रसरता लिएको छ । सापकोटाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परिसकेको छ । पछिल्लो पटक पुसमा सापकोटाको मुद्दा पेशीमा चढेको थियो ।
के हो सापकोटाको मुद्दा ?
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ । १६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए । साउन तेस्रो साता लामालाई खाल्डो खन्न लगाएर जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी लिएन । त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कणकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए । तर यी सबै मुद्दा विचाराधिन छन् ।
