वायु प्रदूषण न्युनीकरण गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौं । विगत केहि हप्ता देखि काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरु र देशभरको वायुको गुणस्तर अत्यधिक अस्वस्थकर हुँदै गईरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । क्लिन अफ नेपाल, बास नेपाल, नाइस नेपालगन्ज लगायत १५ ओटा सामाजिक संस्थाहरुले संयुक्त बिद्यप्ती मार्फत १४ बुदें माग सहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
संस्था प्रमुखहरुद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा विश्वभरीको वायु प्रदुषण मापन गर्ने ध्यचमि ब्ष्च त्तगबष्तिथ क्ष्लमभह ९ब्त्तक्ष्० च्बलपष्लन ले काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरुको वायु स्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यधिक हानीकारक अवस्थामा पुग्दै बारम्बार विश्वको अग्रस्थानको प्रदूषित शहर बनेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा समेत ध्यान जान नसकेको जनाएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसंगै बढिरहेको फोहरमैला, वन डढेलो, सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, निर्माणाधिन अलपत्र सडकको धुलो, कल–कारखाना उद्योगबाट निस्कने धुवाँधुलो तिब्र वायु प्रदूषणको कारक तत्वहरु हुन् । जलवायु परिवर्तनको कारण बढिरहेको सुख्खापन र हिउँदयाममा प्रर्याप्त पानी नपर्दा गर्मियाम शुरु नहुँदै उपत्यका आसपास सहित देशभर फैलिरहेको बन डढेलोले अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बढ्दो वायु प्रदूषणको असरले सर्वसाधारणलाई आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, थकान, रुखाखोकी, स्वासप्रस्वास लगायतमा समस्या बढाईरहेको छ । वायु प्रदूषणले मुटु, रक्तनली, फोक्सो, मस्तिस्क, आँखा, नाक र घाँटी लगाएतका अंगहरुमा गम्भीर असर पार्दछ बिशेष गरी बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, दीर्घरोगी, बृद्धा, र स्वासप्रस्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरुलाई वायु प्रदूषणले थप जोखिम अवस्थामा पु¥याएको जनाएकोछ । वायु प्रदूषणको असरले दिर्घकालिन रुपमा काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरकाबासीहरुको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने जोखिम रहेको क्लिन अफ नेपालका कार्यकारी निर्देशक रबिन्द्र लामिछानेले असल शासनलाई बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । उपधारा (२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ जसको सुनिश्चितता सरकाले गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
जनस्वास्थ्यको सुनिश्चताका लागि हालको अत्यधिक बायु प्रदुषण कम गर्न सबै तहका (संघिय, प्रादेशिक, र स्थानीय) सरकारले तत्कालै स्थायी कदम चाल्न अनुरोध गर्दै हार्दिक अपिल गर्दछौं बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरुसंग हातेमालो गरि अविलम्ब ठोस प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सचेतना सहित निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्न र नीतिगत सुधार मार्फत उपत्यका लगायत देशभर बढिरहेको प्रदुषणको स्थाई समाधान गरि संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौं बिज्ञप्तीमा भनीएको छ ।
संयुत्त बिज्ञप्तीका मागहरु :
१) घर बाहिर, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक क्षेत्र र भिडभाड हुने क्षेत्रहरुमा मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
२) बालबालिकाको संवेदनशिल स्वास्थ्यलाई ध्यान दिदै अति प्रदूषित क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर सुधान नहुँदासम्म विद्यालयहरु सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने ।
३) वायुको गुणस्तर सुधार नहुदाँ सम्मको लागि काठमाण्डौं उपत्यका भित्रको सबै कार्यालयको समयलाई हप्ताको ५ दिन कायम गरिनुपर्ने ।
४) अत्याधिक सवारी साधन गुड्दा हुने धुवाँ, धुलो र प्रदूषण कम गर्न उपत्यकामा नीजि सवारी साधनमा तत्कालै जोर बिजोर प्रणाली लागु गरिनुपर्ने ।
५) इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको सरकारद्धारा नियमित र प्रभावकारी चेकजाँच गरि पुराना र अत्यधिक धुवाँ निकाल्ने सवारी साधनहरुलाई संचालनमा रोक लगाउनुपर्ने ।
६) फोहरको श्रोतमा बर्गीकरण नगर्ने, जथाभावि फोहरमैला फ्याँक्ने र खुलारुपमा फोहरमैला जलाउनेहरुलाई पहिचान र सार्वजनिक गरि तत्कालै कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याईनुपर्ने ।
७) सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरि सलाई र चुरोटको ठुटा जथाभावि फ्याँक्नेहरुलाई पहिचान गरि कानुन बमोजिम कार्वाही गरिनुपर्ने ।
८) बन डढेलो प्राकृतिक श्रोत, जैविक विविधता विनाश र वायू प्रदुषणको प्रमुख कारक भएकोले डढेलो लगाउनेलाई पहिचान गरि कानुन बमोजिम कडा कार्वाही गरिनुपर्ने ।
९) डढेलो रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सचेतना र सशसत्तिकरणका लागि स्थानीय समुदाय, सामाजिक संघसंस्था र सामुदायिक बनहरुलाई परिचालन गरिनुपर्ने ।
१०) नागरिकलाई प्रदूषणको जोखिमबाट जोगाउन विद्युतिय सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र फोन सन्देश लगाएत विभिन्न माध्यमहरुबाट तत्कालै सार्वजनिक सुचना र सतर्कता सन्देश जारी गरिनुपर्ने ।
११) शहर हरियाली कार्यक्रम निर्माण गर्न र अत्यधिक बृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।
१२) सबै तहका सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई प्रदुषण गर्ने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीहरुलाई कानुन बमोजिम सजाय गरि पिडितहरुको क्षतिपूर्तिको हक सुनश्चित गरिनुपर्ने ।
१३) नीजि तथा सार्वजनिक विद्युतिय सवारी साधन आयातमा कर छुट गरि प्रदूषणमुक्त र वातावरणमैत्री यात्रालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
१४) नीजि क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन व्यवसायिक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणमा अनिवार्य लगानी गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
उक्त संयुक्त बिज्ञप्तीमा CLEAN UP NEPAL (स्वच्छ सफा नेपाल), बास नेपाल, नेपालगञ्ज, नाइस नेपालगन्ज, सोसेक नेपाल, भूमिथान नेपाल, युवालय, सामुदायिक बिकास मञ्च नेपाल, दोलखा, Green Decision Labs and Research (GD Labs), मुक्त कमलरी बिकास मञ्च, दाङ्ग, दलित बिकास समाज, सल्यान, दलित बिकास सामाजिक केन्द्र, कपिलबस्तु, Speak Up Nepal, Sustainable Environmental & Ecosystem Management Ne.