जेठ २४ काठमाडौ । : ओली सरकारमा भर्खरै उप प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पायका राजेन्द्र महतो र ११ जना सहित १२ नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई गरिएको नियुक्ति संबिधान बिपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने ठहर सहित मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरिनु पर्ने माग सहित रिट दिएका छन ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
