१० कार्तिक, नेपालगञ्ज । बाल अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा बाँके र बर्दियाका १६ वटै स्थानीय तहसंग सूचना माग गरिएको छ । नेपालको कानून अनुसार स्थानिय तहमा स्थानिय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने, बाल मैत्री स्थानिय तह हुनुपर्ने, बाल कल्याण अधिकारी, बालमनोविज्ञ, बालमनोसामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यन्वयनका बारेमा सूचना माग गरिएको हो ।
काठमाण्डु स्कुल आफ ल वि.ए.एल.एल.वि.पाचौ बर्षका विद्यार्थी नेपालगञ्जका–७ निवासी जिज्ञासा तिवारी र स्टाफ नर्स मानुषी रेग्मीले शुक्रवार बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तहमा इमेलमार्फत सूचना माग गरेका छन् ।
बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्वन्धी नियमावली २०७९ नेपालको सविंधानको धारा ३९ मा प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार अहिले कुन कुन स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति गठन गरेको वा किन नगरेको, बाल कल्याण अधिकारी, मनोविज्ञ र मनोसमाजिक विमर्शकर्ताको नियुक्ती लगायत गरिएको नगरिएको भए किन नगरिएको र कहिले गर्ने सो बारेमा सूचना माग गरिएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र नेपालको संविधान २०७२को धारा २७ अनुसार दुई जनाले सूचना माग गरेका छन् ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, डडुवा, राप्तीसोनारी, खजुरा, बैजनाथ र जानकी गाउपालिका बर्दियाको गुलरिया, मधुवन नगरपािलका, राजापुर, ठाकुर बाबा, बासगढी र बारबार्दिया नगरपालिका, बढैयाताल र गेरुवा गाउपालिकासँग सूचना माग गरिएको हो ।
बालमैत्री बाताबरणका लागि कानूनले गरेको व्यवस्था अनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधानलाई स्थानीय तहले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जोड दिए ।
