नेपालगन्ज, चैत १० । लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय संघसंस्थाहरूको नागरिक सञ्जाल गठन गरिएको छ ।
पिस नेपालको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा भालुवाङमा सम्पन्न २ दिने बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको भूमिका सम्बन्धी कार्यशालाबाट उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
शालिकराम पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको १५ सदस्यीय कार्यसमितिको सदस्य सचिवमा मणि प्रसाद गैरे चयन भएका छन् भने सदस्यहरूमा दामोदर गौतम, गीता अर्याल, देवका खनाल, इन्द्रमणि पौडेल, जगत राना, रमेश सिटौला, चिरञ्जीवी ज्ञवाली, गोविन्द प्रसाद लामिछाने, राजेन्द्र प्रसाद राज भण्डारी, राजु आचार्य, विश्वप्रकाश भट्टराई, तुल्सी चौधरी र बालक्लवका प्रतिनिधी समेत रहेका छन् ।
संजालका संयोजक पाण्डेले नीति तथा कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, “नीति बन्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै बालबालिकाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ ।”
त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी रमेश सिटौलाले बालबालिकाको उचित हेरचाह, संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्न सके मात्र राष्ट्रले सक्षम र जिम्मेवार नागरिक प्राप्त गर्ने उल्लेख गरे । उनले बाल अधिकारलाई व्यवहारमै लागू गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष मणि गैरेले अझै पनि धेरै बालबालिका हिंसा, शोषण तथा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै बाल अधिकार संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
त्यस्तै, सेभ द चिल्ड्रेनका प्रोग्राम म्यानेजर दिल बहादुर ऐरले बालबालिका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न निकायसँग सहकार्य र साझेदारीमार्फत काम भइरहेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा पिस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक योगेन्द्र बुडा र बाल अधिकार संयोजक विजय कुमार अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
नवगठित सञ्जालले प्रदेशभर बालबालिकाको पहिचान, अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनाईएको छ । साथै, पिस नेपालले “बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा विशेषगरी बाल अधिकारसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा गहन छलफल भएको जनाईएको छ ।
