२९ फागुन, नेपालगन्ज । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले “विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको समावेश सुनिश्चित गर्ने निर्देशिका २०८२” सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रम बढैयाताल गाउँपालिकाको शिक्षा इकाइको आयोजनामा, बाँके युनेस्को क्लबसँग समन्वय गर्दै गल्र्स स्ट्यान्डिङ स्ट्रङ परियोजना अन्तर्गत प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सीमान्तकृत समुदायबीच देखिएको असमानता घटाउनु तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, भर्ना र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु रहेको क्लबले जनाएको छ ।
कार्यक्रम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा मधुवन नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नारायण प्रसाद खनालले सहजीकरण तथा समन्वय रामबहादुर थारुले गरेका थिए ।
कार्यशालामा बढैयाताल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा नं. १ देखि ९ सम्मका वडा अध्यक्षहरू, १५ वटा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षा विज्ञहरू, शिक्षा इकाइ प्रमुख विश्वराज ढकाल, शिक्षिका बिमला गुरुङ तथा सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । साथै बाँके युनेस्को क्लबका उप–कार्यकारी निर्देशक गोविन्द प्रसाद लमिछाने र परियोजना अधिकृत विजय शर्माले पनि छलफलमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
कार्यशालाका क्रममा “विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको समावेश सुनिश्चित गर्ने लगायत २०८२” का विषयमा निर्देशिकाबारे विस्तृत छलफल गर्दै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने उपाय, प्रभावकारी भर्ना तथा विद्यालयमा निरन्तरता कायम गर्ने संयन्त्र सुदृढ गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो । साथै समावेशी शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय र समुदायको भूमिका स्पष्ट पार्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो ।
कार्यशालाको अन्त्यमा बढैयाताल गाउँपालिकाको शिक्षा इकाइको नेतृत्वमा २०२६ मार्च महिनाभित्र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने तथा आधाररेखा सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
यस पहलले गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यलाई बलियो बनाउँदै समावेशी र समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
