काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलसामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा स्थगित भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्दैछन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस राणाबाहेक दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत प्रस्तुत गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिटमा दायर गरेका थिए। त्यस बाहेक अधिवक्ताहरुले समेत संसद विघटन विरुद्ध दायर गरिको रिट सहित सर्वोच्चले ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
यस अघि शुक्रबार ८ रिटमाथि बहस भएको थियो। नियमित संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन सम्बन्धमा परेका ८ रिटमा बहस हुँदाहुँदै अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठप्रति प्रश्न उठाइएपछि बहस रोकिएको थियो। आज पनि अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले सुरुमै न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले लिखत माग गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
आज सरट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्दैछन्।
कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेका असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमाभित्र यही जेठ ७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरेका थिए। रिट निवेदनमा नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।
न्यायाधीस श्रेष्ठ तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गर्ने फैसला गर्ने दुई मध्ये एक न्यायाधीस हुन् ।
