४ भाद्र, नेपालगञ्ज । सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने सक्रिय संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले अभियानमुलक रुपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाएको छ ।
संस्थाले नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा शुक्रबार साँझ चेतनामुलक अभियान अन्तर्गत दिप प्रज्वलन गरेको छ ।
त्यस कार्यक्रममा सहभागि हुनुभएका नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले नागरिकको अधिकारका रुपमा रहेको सूचनाको हकबाट कसैलाई पनि बञ्चित गराउन नहुने भन्दै यो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफनै स्थानीय निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालकाबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सूचना मैत्री स्थानीय तह बनाउने बताउनुभयो ।
मेयर विष्टले सबै भन्दा ठुलो अधिकार सूचनाको अधिकार भएकाले यो अधिकारबाट पारदर्शिता र जवाफदेहितासंगै सुशासन स्थापित गराउने प्रमुख साधनको रुपमा रहेकाले सबैले यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । .
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, सूचना अभियन्ता कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, शैलेन्द्र बैश्य, रविन्द्र ज्ञवाली, बेदप्राद आचार्य, सुरेश चन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
भदौ ३ गतेलाई राष्टिूय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०६४ साल साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । सोको ३० दिनपछि अर्थात् ३ भदौ, २०६४ बाट यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । सोही सन्दर्भमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । १५ वर्ष पूरा भए पनि नेपालमा सूचनाको हक, कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारको दुईवटा मुख्य चुनौतीको बीचबाट गुज्रँदै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश नेपाल हो । सो हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने १७ वर्षसम्म ऐन नबनाएर दक्षिण एसियामा पहिलो कानुन बनाउने देश हुनबाट बञ्चित भएको थियो। नेपाल कानुन र नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा शिथिल र कमजोर हुने देश हो । सूचनाको हकको सन्दर्भमा पनि यही कमजोरीले नेपाली जनता पीडित छन ।
सन् १९९० को लोकतान्त्रिक जागरणपछि संविधानका तीनवटा नयाँ प्रयोग गरिसकेको नेपालले यस बीचका संविधानका सबै दस्तावेजमा सूचनाको हकलाई ‘नागरिकको मौलिक हक’ का रूपमा राख्दै आएको छ । संवैधानिक हिसाबमा सबै नागरिकलाई यस हकको प्रत्याभूत होस् भन्नेमा सचेत रहेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहमा स्पष्ट इच्छाशक्ति र अठोट देखापरेको छैन । त्यसैले सूचनाको हक नेपाली लोकतन्त्रको प्रगतिशील प्रावधानका रूपमा देखाउने पठाउने विषय मात्रै बनिरहेको छ । नागरिकले यो हकको उपभोग सहज रूपमा गर्न पाएका छैनन् ।
