काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो।यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ
